कोणत्याही प्रकरणाची प्रस्ताव सात दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहिल्यास संबंधितांविरोधात कारवाई केली जाईल - आयुक्त डॉ. विजय राठोड

मिरा-भाईंदर शहराशी निगडीत असलेल्या नागरी प्रश्नांची तात्काळ पुर्तता करण्याऐवजी या संदर्भातील प्रस्ताव प्रलंबित ठेवणाऱ्या “कामचोर” अधिकारी/कर्मचाऱ्यांविरूद्ध आता महापालिका आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांनी बडगा उगारला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही प्रकरणाचा प्रस्ताव सात दिवसांपेक्षा जास्त दिवस प्रलंबित राहिल्यास अशा अधिकाऱ्यांविरोधात जबाबदारी निश्चित केली जाऊन कारवाई केली जाईल, असा इशाराच आयुक्तांनी दिला आहे.

 मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या विविध विभागामार्फत पार पाडण्यात येणाऱ्या कर्तव्यात जबाबदारी सोपवून दिलेल्या कर्मचाऱ्यांमार्फत त्यांच्या वरिष्ठांकडे फाईल मान्यतेसाठी शिफारस करण्यात येत असतात. परंतु वरिष्ठ अधिकारी या फाईल कंत्राटदार तसेच विकासक भेटण्यास आल्याशिवाय संबंधित फाईलवर शेरा मारून फाईल पुढील मान्यतेसाठी पाठवित नाहीत. त्यामुळे विविध विभागांच्या विकासकामांना नाहक विलंब होत आहे.

सबब सर्व संबंधित विभाग अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असणाऱ्या नस्तींची माहिती घेण्यात यावी आणि फाईलचा निपटारा न करता दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यात यावी. तसेच मागील एक महिन्यांच्या कालावधीतील विविध विभागात कोणकोणत्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडे किती दिवस फाईल, कोणत्या कारणासाठी प्रलंबित आहे, याची चौकशी करावी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना फाईलचा निपटारा करण्यासाठी दोन दिवसांचा वेळ ठरवून द्यावा. तसेच संबंधितांना समज देऊन यापुढे फाईल प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी व गतिमान तथा पारदर्शक प्रशासन चालविण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल टाकावे, अशी मागणी सभागृह नेते प्रशांत दळवी यांनी आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांच्याकडे केली आहे.

या मागणीची दखल घेऊन आयुक्त राठोड यांनी सर्व विभाग अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकरणाची नस्ती सात दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहिल्यास जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांविरोधात कारवाई केली जाईल, अशी सक्त ताकीद दिलेली आहे.